धर्मशाला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा के तपोवन में आयोजित शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन प्रदेश की राजनीति में उस समय बड़ा उबाल आ गया जब नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर राज्य की बेशकीमती भूमि और सरकारी संपत्तियों को बेचने के गंभीर आरोप लगाए। जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने बैठक कर इस गंभीर मुद्दे पर सरकार को सदन के भीतर और बाहर घेरने का सामूहिक निर्णय लिया है, क्योंकि मौजूदा सरकार हिमाचल प्रदेश को बेचने पर आमादा नजर आ रही है और प्रदेश की अमूल्य सरकारी प्रॉपर्टीज को लगातार खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। कांगड़ा जिले में हो रही कथित अनियमितताओं की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मशाला में सत्र के दौरान जब वे कांगड़ा की धरती पर आए हैं तो यह बताना बेहद जरूरी है कि इस जिले के अंतर्गत गगल एयरपोर्ट के नजदीक लगभग 200 कनाल बेशकीमती जमीन को नियमों को ताक पर रखकर बेच दिया गया है और वहां बड़े पैमाने पर फर्जी रजिस्ट्रियां करवाई गई हैं। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार इस पूरे प्रकरण में फर्जी तरीके से बनाए गए एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट यानी कृषक प्रमाण पत्रों का सहारा लेकर जमीनों की बेनामी सौदेबाजी को अंजाम दिया गया है, जो सीधे तौर पर हिमाचल के भूमि कानूनों और हितों के साथ बड़ा खिलवाड़ है। भाजपा विधायक दल ने इसे हिमाचल ऑन सेल का मुद्दा बनाते हुए सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाया है और इस पूरे भूमि घोटाले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच की मांग उठाई है।
मीडिया को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने आज फैसला लिया है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हिमाचल को बेचने पर आमदा हुई पड़ी है। बेश कीमती जमीन और हमारी सरकारी प्रॉपर्टीज हिमाचल प्रदेश में धड़ल्ले से सरकार के संरक्षण में बेची जा रही है। अगर हम आज कांगड़ा में यहां धर्मशाला में आकर के इस सदन में भाग लेने के लिए आए हैं तो मैं आपके बीच में यह जरूर कहना चाहूंगा कि आप कल्पना करिए कि कांगड़ा जिला के अंतर्गत क्या हो रहा है। गगल एयरपोर्ट के नजदीक लगभग 200 कनाल जमीन जो है उस जमीन को बेच दिया गया और फर्जी रजिस्ट्री वहां पर कर दी गई। फ़र्जी तरीके से एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट के आधार पर सारी जमीनों की बेनामी सौदेबाजी हुई है। यह भी सामने आया है कि जो कृषक प्रमाण पत्र होता है वह भी जाली प्रस्तुत किए गए हैं। इससे पहले आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि कांगड़ा जिला के अंतर्गत पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 3000 कनाल से ज्यादा की जमीन जो लगभग 1500 बीघा बनती है उस ज़मीन को भी प्राइवेट इन्वेस्टर को देने का फ़ैसला कर दिया गया था। हमारे विरोध के बाद मामला कोर्ट में अभी विचाराधीन है। इससे ज़ाहिर है कि सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि बेशकीमती ज़मीन जो एग्रीकल्टर शिक्षा की जमीन है को भी वो बेचना चाह रहे हैं। उसी तरह बनूरी के पास रच्छयालू में 100 कनाल ज़मीन का सौदा भी नियमों के विपरीत हुआ है।
यही नहीं औद्योगिक क्षेत्र बद्दी में भी इंडस्ट्री की ज़मीन पर बड़े बड़े आलीशान रिहायशी भवन बनाए जा रहे हैं। जिनके सारे फैसले सीईओ के स्तर पर ही कर लिए गए। इन मामलों को सरकार के स्तर पर लाने की जरूरत भी महसूस नहीं की गई। ऐसे में सवाल उठता है कि सीईओ अपने स्तर पर ही ऐसे फैसले ले रहा है तो सरकार ने कहीं न कहीं इसकी अनुमति दी ही होगी। इसमें सरकार बच नहीं सकती है और अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। शिमला राजधानी मुख्यालय में भी राज्य स्थिति गृह को भी पीपीपी मोड पर देकर किसी बाहर के इन्वेस्टर को बैठाने का निर्णय इस सरकार ने ले लिया है जहां आजकल बुकिंग भी बंद कर दी गई है। हिमाचल निकेतन दिल्ली में भी जो ज़मीन हमने रेणुका बांध परियोजना को लेकर हुई नेगोसिएशन के बाद दिल्ली सरकार से हासिल की थी उस बेशकीमती ज़मीन पर भी आलीशान भवन बनाकर अब प्राइवेट सैक्टर में चलाने के लिए दिया जा रहा है। इस प्रकार से हिमाचल सरकार की संपतियों को बेचने का काम इस सरकार में चल रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो ये विधानसभा भवन को भी बेच सकते हैं। इसलिए भाजपा विधायक दल ने तय किया है कि हम हिमाचल को ऐसे बेचने और सेल होने नहीं देंगे। अपनी बात रखने के लिए हमने ये प्रदर्शन किया है और अंदर भी हम ये आवाज़ उठा रहे हैं।


