कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डाटा सुरक्षा, साइबर अपराध, डिजिटल निगरानी, आनुवंशिक प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन की चुनौती

अवनीश कुमार गुप्ता भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यह है कि उसने राज्य की शक्ति को केवल शासन चलाने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का दायित्व भी सौंपा। इसी कारण भारतीय संविधान को केवल शासन संचालन का दस्तावेज नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक समानता और मानवीय गरिमा का घोषणापत्र भी कहा जाता है। इस संवैधानिक दर्शन के केंद्र में न्याय की अवधारणा विद्यमान है। न्याय केवल न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णयों का नाम नहीं है, बल्कि वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने, अवसर प्राप्त करने और अपने अधिकारों की रक्षा कराने