शिमला : हिमाचल प्रदेश की सुखविन्द्र सिंह सुक्खू सरकार सड़कों, पुलों, ग्रामीण पेयजल-सीवेज परियोजनाओं के निर्माण, सुदृढ़ीकरण के अलावा बाढ़ सुरक्षा कार्यों पर 419 करोड़ रुपये खर्च करेगी। विकास कार्यों के लिए आरआईडीएफ के तहत नाबार्ड ने इस राशि को बतौर वित्तीय ऋण मंजूरी दे दी है। सरकारी विभागों को अपने-अपने विभागों में स्वीकृत परियोजनाओं का प्रशासनिक अनुमोदन कर 30 दिन के भीतर नाबार्ड को भेजना होगा।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू के निर्देश पर योजना विभाग ने नाबार्ड के लिए सभी विधायकों से सड़कों, पुलों, पेयजल योजनाओं, सीवेज परियोजनाओं, बाढ़ प्रोटेक्शन कार्यों व माइनर इरिगेशन परियोजनाओं संबंधी प्राथमिकताएं मांगी थीं। विधायकों की प्राथमिकता के अनुसार योजना विभाग ने नाबार्ड से बजट का प्रावधान करवाया है।
सात जिलों की 20 ग्रामीण सड़कों के निर्माण, सुदृढ़ीकरण व सुधारीकरण पर 171 करोड़ रुपये, 5 जिलों में 5 आरसीसी पुल बनाने पर 47 करोड़ रुपये, 3 जिलों की 7 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं के निर्माण व सुदृढ़ीकरण पर 83 करोड़ रुपये, किन्नौर जिला के सुन्नम गांव में सीवेज सिस्टम विकसित करने पर 8.72 करोड़ रुपये, कांगड़ा जिला के रैत ब्लॉक में तत्वानी खड्ड कैचमेंट में बाढ़ प्रोटेक्शन कार्य पर 4.91 करोड़ रुपये और 5 जिलों की नौ माइनर इरिगेशन परियोजनाओं के निर्माण तथा सुधारीकरण पर 104 करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे।
जिलों के इन विकास खंडों में चकाचक होंगी सड़कें
शिमला जिला के ठियोग, मशोबरा, टिकर व बसंतपुर, किन्नौर जिला के कल्पा, कुल्लू जिला के कुल्लू व बंजार, ऊना जिला के ऊना, हरोली मंडी जिला के मंडी व धर्मपुर, हमीरपुर के सुजानपुर व भोरंज विकास खंड में 20 ग्रामीण सड़कों का कायाकल्प किया जाएगा।
इन जिलों में बनेंगे आरसीसी पुल
शिमला के चौपाल, कुल्लू के मनाली, लाहौल व स्पिति के उदयपुर, ऊना के भरवाइं व सिरमौर जिला के पच्छाद में।
ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर यहां खर्च होगा पैसा
कांगड़ा जिला के इंदौरा, देहरा, सोलन के बद्दी, ऊना के ऊना व बंगाणा में 7 ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण, सुदृढ़ीकरण व सुधारीकरण पर राशि खर्च की जाएगी। माइनर इरिगेशन परियोजनाएं चंबा जिला के भटियात, सिंहुता, चंबा, कांगड़ा के कांगड़ा व परागपुर, सोलन के नालागढ़, कसौली, ऊना के हरोली व लाहौल स्पीति के लाहौल में बनेंगी व सुदृढ़ की जाएंगी।
