मंडी : मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की स्वतंत्रता दिवस समारोह पर प्रमुख घोषणाएं
– आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ रुपये की एक और किश्त जारी की जाएगी। इस राशि का ज्यादातर उपयोग मंडी जिला के आपदा प्रभावितों के लिए होगा।
– सभी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों ( स्कूलों, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि) के अध्यापकों को शैक्षणिक सत्र के बीच में रिटायर नहीं किया जाएगा।
– प्रदेश में 200 CBSE पाठ्यक्रम वाले स्कूल खोले जाएंगे।
– युवाओं को अवसर देने के लिए 2000 ई-थ्री व्हीलर परमिट जारी होंगे।
– जनजातीय और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में सौर परियोजनाओं पर ब्याज सब्सिडी दी जाएगी और हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड बिजली खरीदेगा, जिससे assured income मिलेगी। इसके लिए 61 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
– अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नेरचौक से सरकाघाट शिफ्ट होगी।
-सरकार पटवारियों के 600 पद, जेबीटी के 600 पद, पंचायत सेक्रेटरी के 300 व डॉक्टरों के 200 पद भरेगी।
– HP Public Service Commission भर्ती प्रक्रिया सुधार होगा। पहले केवल इंटरव्यू के नंबर के आधार पर नौकरी दी जाती थी। बाद में लिखित परीक्षा (Written Exam) के नंबर सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए होते थे, लेकिन फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते थे। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि फाइनल मेरिट में Written Exam और Interview दोनों के नंबर जोड़े जाएंगे, ताकि सही मायने में मेहनती उम्मीदवार को नौकरी मिले।
– परीक्षा में नकल करने वाले और नकल कराने वालों को 3 साल की कैद की सज़ा का प्रावधान। इसके लिए सरकार विधानसभा में बिल ला रही है।
-प्रदेश से नशे को जड़ से मिटाने के लिए हर गाँव और पंचायत में “नशा निवारण समितियां” बनाई जाएंगी। इन समितियों में पंचायत सचिव, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक पुलिस हेड कॉन्स्टेबल शामिल होंगे।
-SHO और SP नियमित रूप से पंचायत-स्तर पर नशा संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे और रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजेंगे। पंचायत स्तर पर हेड कांस्टेबल नामित किये जायेंगे। हर महीने बैठक होगी और नशा मामलों पर कार्रवाई की समीक्षा की जाएगी।
2. Anti Chitta Volunteer Scheme लागू होगी।
पुलिस और आम जनता के बीच एक कड़ी बनाने के लिए वॉलंटियर्स तैयार किए जाएंगे। ये वॉलंटियर्स नशा रोकथाम और जागरूकता में मदद करेंगे और पुलिस को गुप्त सूचनाएं देंगे। योजना के लिए प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।
3. नशा मुक्ति रोकथाम एवं पुनर्वास बोर्ड बनेगा। बोर्ड में गृह, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, शिक्षा, युवा सेवाएं, खेल, पंचायत, जेल और पुलिस विभाग शामिल होंगे। उद्देश्य: नशा मुक्ति, रोकथाम और नशे के शिकार युवाओं का पुनर्वास होगा।
-सरकाघाट अस्पताल 100 से 150 बिस्तर का किया जाएगा। सरकाघाट में पार्किंग के लिए भूमि दी जाएगी। सरकाघाट में नया बस स्टैंड बनाया जाएगा।
