Home » साहित्य जगत/ब्लाग » प्रकृति से विमुख होता जा रहा मनुष्य और सभ्यता का बढ़ता संकट

प्रकृति से विमुख होता जा रहा मनुष्य और सभ्यता का बढ़ता संकट

Facebook
Twitter
WhatsApp

अवनीश कुमार गुप्ता

मनुष्य ने अपनी बुद्धि, श्रम और वैज्ञानिक उपलब्धियों के बल पर सभ्यता का अद्भुत विस्तार किया है। उसने समुद्र की गहराइयों से अंतरिक्ष की दूरियों तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, पर्वतों को काटकर मार्ग बनाए, नदियों पर बाँध खड़े किए और धरती के गर्भ से ऊर्जा तथा खनिज निकालकर औद्योगिक विकास की नई इबारत लिखी। किंतु इस यात्रा में एक बुनियादी सत्य उसकी दृष्टि से ओझल होता गया कि जिस प्रकृति को वह अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास कर रहा है, उसी पर उसका अस्तित्व निर्भर है। विडंबना यह है कि मनुष्य ने प्रकृति को जीतने के साधन तो विकसित किए, पर अपनी प्राकृतिक निर्भरता को भूलता चला गया। उसने आकाश को मापने की तकनीक बना ली, लेकिन पैरों के नीचे की मिट्टी का मूल्य समझने में चूक गया। आज सभ्यता की चमकदार उपलब्धियों के पीछे पर्यावरणीय असंतुलन की गहरी छाया दिखाई देती है। यह संकट केवल जंगलों, नदियों, पहाड़ों और जीव-जंतुओं का नहीं, मनुष्य के अपने भविष्य का संकट है।

प्रकृति संसाधनों का निष्प्राण भंडार नहीं, बल्कि परस्पर जुड़ी जीवन-व्यवस्था है। वायु, जल, मिट्टी, वनस्पति, जीव-जंतु और मनुष्य एक-दूसरे के अस्तित्व को प्रभावित करते हैं। यहाँ कोई घटक पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है; किसी एक की क्षति का प्रभाव अंततः दूसरे तक पहुँचता है। जंगलों का विनाश पेड़ों की संख्या घटाने के साथ वर्षा चक्र, मिट्टी की उर्वरता, भूजल पुनर्भरण और वन्यजीवों के आवास को प्रभावित करता है। नदियों का प्रदूषण जल की गुणवत्ता तक सीमित नहीं रहता; वह कृषि, मत्स्य पालन, जनस्वास्थ्य और सांस्कृतिक जीवन को भी प्रभावित करता है। प्रकृति का संतुलन असंख्य प्रक्रियाओं के सूक्ष्म समन्वय से बनता है। मनुष्य की भूल यह रही कि उसने इस जटिल व्यवस्था को अपनी सुविधा के अनुसार बदलने योग्य वस्तु समझ लिया। वह भूल गया कि प्रकृति के नियम इच्छाओं से नहीं, वैज्ञानिक अनिवार्यताओं से संचालित होते हैं।

आधुनिक विकास ने उत्पादन, उपभोग और आर्थिक विस्तार को प्रगति का प्रमुख पैमाना बना दिया है। ऊँची इमारतें, चौड़ी सड़कें, विशाल औद्योगिक परिसर और फैलते नगर विकास के प्रतीक माने जाते हैं। इन उपलब्धियों का महत्व असंदिग्ध है, लेकिन जब योजनाओं में पर्यावरणीय वहन क्षमता, स्थानीय पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों की सीमाओं को स्थान नहीं मिलता, तब विकास ही भविष्य की समस्या बन जाता है। शहरों का अनियोजित विस्तार तालाबों, आर्द्रभूमियों और हरित क्षेत्रों को निगल रहा है। कंक्रीट वर्षा के जल को धरती में समाने से रोकता है; परिणामस्वरूप जलभराव बढ़ता है और भूजल पुनर्भरण घटता है। जिस नगर में पेड़ों की जगह पार्किंग और तालाबों की जगह इमारतें ले लें, वहाँ विकास का मूल्यांकन केवल संपत्ति की कीमत से नहीं किया जा सकता। नगर की वास्तविक समृद्धि स्वच्छ हवा, सुरक्षित जल और सार्वजनिक हरित स्थानों से भी निर्धारित होनी चाहिए। विकास का अर्थ प्रकृति को हटाकर सुविधा खड़ी करना नहीं, बल्कि सुविधा और पारिस्थितिकी के बीच न्यायपूर्ण संतुलन बनाना है।

जलवायु परिवर्तन इस असंतुलन का व्यापक संकेत है। वैश्विक तापमान में वृद्धि के साथ मौसम के पारंपरिक स्वरूप में बदलाव दिखाई दे रहा है। कहीं अत्यधिक वर्षा बाढ़ लाती है, तो कहीं लंबे सूखे से कृषि और पेयजल प्रभावित होते हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में मानसून की अनिश्चितता खेतों तक सीमित नहीं रहती; इससे ग्रामीण आय, खाद्य कीमतें, रोजगार और अर्थव्यवस्था प्रभावित होते हैं। असामान्य गर्मी खुले में काम करने वाले श्रमिकों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष जोखिम पैदा करती है। हिमालयी क्षेत्रों में हिमनदों और पर्वतीय पारिस्थितिकी पर दबाव नदियों तथा बस्तियों के भविष्य से जुड़ा है। मौसम का बदलता मिजाज प्रकृति की भाषा में लिखा चेतावनी-पत्र है। इसे पढ़ने के लिए भविष्यवक्ता नहीं, वैज्ञानिक दृष्टि और राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिए। जलवायु संकट की एक नैतिक विडंबना भी है: इसके कारणों में जिनकी भूमिका अधिक है, वे हमेशा इसके दुष्परिणामों का सबसे बड़ा भार नहीं उठाते। गरीब, किसान, श्रमिक और सीमित संसाधनों वाले समुदाय अक्सर अधिक प्रभावित होते हैं, जबकि निर्णय प्रक्रिया में उनकी आवाज कमजोर रहती है। इसलिए जलवायु न्याय पर्यावरणीय विमर्श का अनिवार्य पक्ष होना चाहिए।

जल संकट प्रकृति से विमुखता का प्रत्यक्ष परिणाम है। अनेक नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भूजल पर निर्भरता बढ़ी है, लेकिन उसके पुनर्भरण की व्यवस्था समान गति से विकसित नहीं हुई। नलकूपों और गहरे बोरवेल से जल निकाला जाता है, जबकि वर्षा का पानी सड़कों और नालियों से बहकर निकल जाता है। पारंपरिक तालाब, कुएँ और जलस्रोत अतिक्रमण तथा उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सहित देश के अनेक हिस्सों में गर्मियों के दौरान भूजल की उपलब्धता और गुणवत्ता चिंता का विषय बनती है। समाधान केवल दूरस्थ स्रोतों से पानी लाने या नए जलाशय बनाने में नहीं है। वर्षा जल संचयन, तालाबों का पुनर्जीवन, जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण, फसल चक्र में सुधार और घरेलू स्तर पर विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक हैं। पानी केवल उपभोग की वस्तु नहीं, साझा प्राकृतिक विरासत है। जल संकट वास्तव में पानी की कमी के साथ हमारी नियोजन क्षमता, सामाजिक न्याय और सामूहिक उत्तरदायित्व की परीक्षा भी है। जिस समाज में जल का वितरण असमान हो और स्रोत नष्ट किए जाएँ, वहाँ तकनीकी आपूर्ति भी स्थायी समाधान नहीं बन सकती।

मिट्टी का संकट खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का असंतुलित उपयोग, एक ही फसल की निरंतर खेती, जैविक पदार्थों की कमी और भूमि कटाव मिट्टी की संरचना को प्रभावित कर सकते हैं। मिट्टी केवल फसल उगाने का माध्यम नहीं; वह सूक्ष्मजीवों, केंचुओं और जैविक प्रक्रियाओं से संचालित जीवंत तंत्र है। जिसे हम पैरों के नीचे पड़ा निर्जीव पदार्थ समझते हैं, उसी में अगली पीढ़ियों के पोषण की संभावना छिपी है। उसकी जैविक गुणवत्ता कमजोर होने पर खेती की दीर्घकालिक उत्पादकता भी प्रभावित होती है। इसलिए कृषि को केवल अधिक उत्पादन की प्रतिस्पर्धा से निकालकर टिकाऊ उत्पादन की दिशा में ले जाना होगा। मृदा परीक्षण, फसल विविधीकरण, जैविक पदार्थों का उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई और स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप कृषि पद्धतियाँ उपयोगी हैं। किसान को पर्यावरण संरक्षण का अकेला जिम्मेदार मानना अन्याय होगा; उसे उचित मूल्य, तकनीकी सहायता और संक्रमण काल में आर्थिक सुरक्षा देकर परिवर्तन का सक्षम भागीदार बनाना होगा।

जैव विविधता का क्षरण सभ्यता के लिए गंभीर चेतावनी है। हाथी से लेकर मिट्टी के सूक्ष्म जीव तक, प्रत्येक प्राणी पारिस्थितिकी में भूमिका निभाता है। मधुमक्खियाँ और अन्य परागणकर्ता फसलों के उत्पादन में योगदान देते हैं; पक्षी कीट नियंत्रण और बीज प्रसार में सहायक होते हैं; वन्यजीव खाद्य शृंखला को संतुलित रखते हैं। जंगलों को छोटे हिस्सों में बाँटना, प्राकृतिक आवास नष्ट करना और वन्यजीव गलियारों को बाधित करना मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ा सकता है। जैव विविधता का संरक्षण केवल दुर्लभ प्रजातियों को बचाने का अभियान नहीं, बल्कि उन प्राकृतिक प्रक्रियाओं की रक्षा है जिनसे कृषि, जल और खाद्य व्यवस्था संचालित होती है। किसी जीव का महत्व केवल मनुष्य के लिए उसकी उपयोगिता से तय नहीं होता; उसका अस्तित्व स्वयं पारिस्थितिक संतुलन का हिस्सा है। संरक्षण योजनाओं में स्थानीय समुदायों, वनवासियों और पारंपरिक ज्ञान को सम्मानजनक स्थान देना चाहिए। जंगलों के निकट रहने वाले लोगों को निर्णय से बाहर रखकर संरक्षण को स्थायी नहीं बनाया जा सकता।

प्रदूषण ने प्रकृति और मनुष्य के संबंधों को और जटिल किया है। वायु प्रदूषण श्वसन स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, नदियों में औद्योगिक अपशिष्ट और अनुपचारित गंदा पानी जलजीवन के लिए खतरा बनते हैं तथा प्लास्टिक भूमि और समुद्री पारिस्थितिकी पर दीर्घकालिक दबाव डालता है। सूक्ष्म प्लास्टिक भी पर्यावरणीय चिंता का विषय बन चुका है। आधुनिक उपभोग संस्कृति वस्तुओं को उपयोग के बाद त्याग देने की आदत बढ़ाती है। पैकेजिंग और एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से पैदा कचरे का बोझ लंबे समय तक बना रहता है। यह सुविधा की ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें लाभ तत्काल मिलता है और पर्यावरणीय लागत भविष्य की पीढ़ियों पर डाल दी जाती है। समाधान केवल स्वच्छता की अपील से नहीं निकलेगा। उत्पादकों की जवाबदेही, कचरे का पृथक्करण, पुनर्चक्रण, वैज्ञानिक निस्तारण और स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ाना समान रूप से आवश्यक है। नागरिकों की आदतें बदलनी चाहिए, पर उद्योगों और प्रशासन की जिम्मेदारी भी स्पष्ट तथा मापने योग्य होनी चाहिए।

इस संकट का सांस्कृतिक पक्ष भी है। भारतीय परंपरा में नदियों, पर्वतों, वृक्षों, पशु-पक्षियों और पृथ्वी के प्रति आदर का भाव लंबे समय से रहा है। प्रकृति को उपयोग की वस्तु न मानकर जीवन के आधार के रूप में देखने की दृष्टि लोकसंस्कृति, साहित्य और परंपराओं में मिलती है। गाँवों के तालाब, सामुदायिक वन, पवित्र उपवन और जल संरक्षण की स्थानीय प्रणालियाँ इसी समझ के उदाहरण हैं। समय के साथ अनेक स्थानों पर ये व्यवस्थाएँ कमजोर हुई हैं। प्रकृति के प्रति सांस्कृतिक सम्मान तभी सार्थक है जब वह व्यवहार में दिखाई दे। नदी की पूजा और उसमें कचरा डालना, वृक्षों की महिमा गाना और हरियाली नष्ट करना परस्पर विरोधी आचरण हैं। श्रद्धा का प्रामाणिक रूप संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग और प्राकृतिक अस्तित्व की रक्षा है। पर्यावरणीय चेतना को प्रतीकात्मकता से आगे बढ़ाकर जीवनशैली और सार्वजनिक नीति का हिस्सा बनाना होगा। परंपरा को वैज्ञानिक विवेक से जोड़ना चाहिए, न कि उसे केवल अतीत की गौरवगाथा बनाकर छोड़ देना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास परस्पर विरोधी लक्ष्य नहीं हैं। ऊर्जा, परिवहन, उद्योग और कृषि को स्वच्छ तथा संसाधन-कुशल बनाकर विकास की दिशा बदली जा सकती है। सौर और पवन ऊर्जा, ऊर्जा दक्ष भवन, सार्वजनिक परिवहन, हरित क्षेत्र, अपशिष्ट से संसाधन निर्माण और जल-संरक्षण आधारित खेती इस परिवर्तन के माध्यम हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उपग्रह चित्रण और आधुनिक तकनीक से वनक्षेत्रों की निगरानी, मौसम पूर्वानुमान, प्रदूषण के स्रोतों की पहचान और जल प्रबंधन में सहायता मिल सकती है। लेकिन तकनीक अपने आप समाधान नहीं है। यदि उसका उपयोग केवल उत्पादन और उपभोग बढ़ाने में हो, तो वह संकट गहरा सकती है। तकनीकी प्रगति को पर्यावरणीय उत्तरदायित्व से जोड़ना विवेकपूर्ण मार्ग है। प्रश्न यह नहीं कि मनुष्य कितनी नई तकनीक बना सकता है, बल्कि यह है कि अपनी तकनीकी शक्ति से जीवन को कितना सुरक्षित कर सकता है। हरित ऊर्जा परियोजनाओं में भी भूमि, जैव विविधता और स्थानीय समुदायों के अधिकारों का ध्यान रखना आवश्यक है; स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य अपनाते समय नए पर्यावरणीय अन्याय पैदा नहीं होने चाहिए।

नीतिगत स्तर पर पर्यावरणीय प्रभाव आकलन को औपचारिक प्रक्रिया के बजाय वास्तविक निर्णय का आधार बनाना होगा। विकास परियोजनाओं में स्थानीय समुदायों की भागीदारी, पारदर्शी निगरानी और क्षति की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। नगर नियोजन में जलाशयों, हरित पट्टियों और प्राकृतिक जल निकासी मार्गों को सुरक्षित रखना आवश्यक है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्यावरण शिक्षा को पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर स्थानीय प्रकृति के अध्ययन, वृक्षारोपण, जल परीक्षण और कचरा प्रबंधन जैसे अनुभवों से जोड़ना चाहिए। नागरिकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पानी और बिजली का विवेकपूर्ण उपयोग, सार्वजनिक परिवहन, स्थानीय पेड़-पौधों का संरक्षण और कचरे का पृथक्करण छोटे कदम हैं, लेकिन सामूहिक रूप से प्रभावी हो सकते हैं। फिर भी जिम्मेदारी का पूरा भार नागरिकों पर डालकर सरकारों और उद्योगों को मुक्त नहीं किया जा सकता। जिन संस्थाओं के निर्णयों का पर्यावरण पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, उनकी जवाबदेही भी उसी अनुपात में निर्धारित होनी चाहिए। नियम तभी प्रभावी होंगे जब उनका पालन पारदर्शी हो और उल्लंघन पर निष्पक्ष कार्रवाई हो।

विकास की परिभाषा पर पुनर्विचार समय की माँग है। किसी देश की प्रगति केवल सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन या निर्माण की गति से नहीं मापी जा सकती। स्वच्छ हवा, सुरक्षित पेयजल, स्वस्थ मिट्टी, जैव विविधता, आपदा के प्रति तैयारी और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता भी विकास के अनिवार्य मानदंड हैं। आर्थिक समृद्धि यदि प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण पर आधारित है, तो वह अपनी ही नींव कमजोर करती है। प्रकृति से लिया गया प्रत्येक संसाधन वर्तमान पीढ़ी की संपत्ति मात्र नहीं, भविष्य की पीढ़ियों की साझा विरासत भी है। इसलिए विकास की योजनाओं में प्राकृतिक पूँजी का मूल्यांकन, दीर्घकालिक प्रभाव और स्थानीय वहन क्षमता शामिल होनी चाहिए। अल्पकालिक लाभ के लिए दीर्घकालिक जीवनाधार नष्ट करना दूरदर्शिता नहीं, नीतिगत अदूरदर्शिता है। प्रकृति को विकास के बाद सुधारे जाने वाला विषय मानना भूल है; उसे योजना के आरंभ से ही केंद्र में रखना होगा।

अंततः मनुष्य को स्वीकार करना होगा कि प्रकृति के विरुद्ध उसकी कोई स्थायी विजय संभव नहीं है। वह नदियों का मार्ग बदल सकता है, पहाड़ काट सकता है और जंगलों की जगह नगर बसा सकता है, लेकिन प्राकृतिक संतुलन टूटने के परिणामों से स्वयं को अलग नहीं रख सकता। प्रकृति प्रतिशोध नहीं लेती; वह अपने नियमों के अनुसार प्रतिक्रिया करती है और उसका मूल्य मनुष्य जीवन, आजीविका तथा भविष्य से चुकाता है। सभ्यता की परिपक्वता इस बात में नहीं कि वह प्रकृति से कितना प्राप्त करती है, बल्कि इस विवेक में है कि उसे कितना सुरक्षित रखती है। आने वाली पीढ़ियों को विकसित नगर, आधुनिक तकनीक और आर्थिक अवसर देना पर्याप्त नहीं; उन्हें स्वच्छ हवा, पर्याप्त जल, उपजाऊ मिट्टी और जीवंत जैव विविधता भी चाहिए। मनुष्य ने इतिहास में अनेक साम्राज्य बनाए और मिटाए हैं, लेकिन पृथ्वी उसके लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। प्रकृति से विमुख मनुष्य अंततः अपने अस्तित्व से विमुख हो जाता है। आवश्यकता विकास रोकने की नहीं, उसे जीवन के अनुकूल दिशा देने की है। यही दिशा सभ्यता को संकट से निकालकर सह-अस्तित्व, संवेदना और सतत भविष्य की ओर ले जा सकती है।

(वरिष्ठ साहित्यकार एवं स्वतंत्र स्तंभकार, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *