नई दिल्ली : केंद्रीय बजट 2026-27 (Union Budget 2026) के मुख्य बिंदु/प्रमुख घोषणाएं सरल और संचालित तरीके से दिए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट के मुख्य बिंदु :
1. आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर
पब्लिक कैपिटल व्यय (Capex) रिकॉर्ड ₹12.2 लाख करोड़ रखा गया, जिसका लक्ष्य सड़क, रेल, मेट्रो, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाया जाएगा ताकि निजी निवेशकों का विश्वास बढ़े और परियोजनाओं को वित्त उपलब्ध कराना आसान हो।
2. ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित : मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-बेंगलुरु, आदि शहरों को जोड़ने के लिए।
नए Dedicated Freight Corridor (Dankuni से Surat) और 20 नए National Waterways शुरू करने की योजना।
3. मैन्युफैक्चरिंग और उद्योग
India Semiconductor Mission (ISM) 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण को आगे बढ़ाया गया।
Biopharma SHAKTI पहल और Rare Earth एवं Chemical Parks जैसे उद्योग-विशिष्ट कार्यक्रम।
4. MSME (लघु व मझोले उद्योग) समर्थन
₹10,000 करोड़ SME Growth Fund और ₹2,000 करोड़ Self-Reliant India Fund से छोटे उद्योगों को विस्तार, निवेश और समर्थन मिलेगा।
5. कर (Tax) व्यवस्था में बदलाव
आयकर/TCS में राहत: विदेशी यात्रा, शिक्षा और मेडिकल खर्च पर TCS दर कम (लगभग 2%) किया गया।
नए Income Tax Act का परिचय: फाइलिंग सरल करने और विवाद कम करने के लिए नया नियम अप्रैल 2026 से लागू।
6. शहर और ग्रामीण विकास
City Economic Regions (CER) मॉडल और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए योजनाएं प्रस्तावित।
7. स्वास्थ्य, शिक्षा और सेवाओं में समर्थन
आयोवर्ग्य (AYUSH) और Medical Value Tourism केंद्रों के विस्तार के लिए सहायता।
शिक्षा-से-रोजगार (Education-to-Employment) पहलों की स्थापना।
8. वित्तीय और संस्थागत सुधार
TDS / TCS की प्रक्रियाएँ आसान और करदाता-हित में प्रावधान (जैसे स्वचालित ITR प्रमाणीकरण) शामिल हैं।
कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार हेतु मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क प्रस्तावित।
9. राजकोषीय लक्ष्य और नीति
Fiscal deficit लक्ष्य GDP का लगभग 4.3% रखा गया, जो स्थिरता और कर्ज नियंत्रण की दिशा में कदम है।
